ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਸਮਾ (ESMA) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ: ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਲਝ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
