• Fri. Dec 13th, 2024

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ByJagraj Gill

Jul 7, 2021

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਤਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 

ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ: ਮੈਡਮ ਪੰਨੂ

 

ਮੋਗਾ, 7 ਜੁਲਾਈ /ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ/ 

 

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੈਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ, ਵਿਵਾਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ, ਜਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾੳ।

 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ 1968 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

 

 

Jagraj Gill

I am Jagraj Singh Gill Chief Editor News Punjab di channel My contact number is +91 9700065709

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *