ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ PERS-PP-20PLCY/2020-3PP2/479 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ (ਕਲਰਕ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (SDM) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਲਰਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ-4 (ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪੀਡ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਖਕਾਲ (Probation) ਅਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ (Probation Period) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ (ਐਨੁਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪੀਡ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ
ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ (4) ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
