Moga

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ 2026 ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰਾਬਤਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ 2026 ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰਾਬਤਾ

ਮੋਗਾ, 25 ਜੂਨ (ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (Special Intensive Revision-2026)” ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਯੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ-ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 804 ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼, 4 ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਕਮੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ” ਹੈ।