ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਨ ਇਡੀਆਂ ਕੰਪੈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 02 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਪਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਪੈਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਪੈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੈਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੰਪੈਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

         ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ-2017 ਅਧੀਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾ, ਮੌਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮ, ਹੱਤਿਆ ਰੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ, ਮੌਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਹੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ (80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਜਿਆਦਾ) ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ (40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ) ਸਰੀਰ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਨ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

        ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 1968 ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ [email protected] ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।