ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਇਨਵਰਟਰ, ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ

ਮੋਗਾ, 9 ਮਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਇਨਵਰਟਰ, ਜਨਰੇਟਰ, ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ/ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ, ਜਨਰੇਟਰ, ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ (ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਬੀਮ ਲੇਜ਼ਰ/ਡੀਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਇਰਨ/ਸਿਗਨਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬ ਜੇਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।