ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਆਯੋਜਿਤ

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਧਾਰਾ 357 ਏ (2)(3) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਮੋਗਾ, 10 ਨਵੰਬਰ

(ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਗਾ)

ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ) ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2017 ਬਾਰੇ, ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 357 ਏ (2)(3) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਉਲ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ 5 ਲੱਖ, ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਲਈ 4 ਲੱਖ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ, ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਲਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ।