ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ
ਮੋਗਾ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਿੱਕੀ ਕੈਲਵੀ)
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਡੂਰ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿੰਗ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ ਜਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੰਮ, ਮਾਲ, ਮਿਊਜੀਅਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ ਜਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
. ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 30/06/2021 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10/07/2021 ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵ ਮਿਤੀ 11/07/2021 ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ/ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਬਜਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਜਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਪੋਰਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ , 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51-60 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।