• Mon. Nov 25th, 2024

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ByJagraj Gill

Oct 21, 2020

ਮੋਗਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ

(ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸੇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ “ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ 2 “ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ“ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਤੋੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 3 ਮੁੱਲ ਅਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ 4 ਦੇ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ, 1908 ਦੇ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Jagraj Gill

I am Jagraj Singh Gill Chief Editor News Punjab di channel My contact number is +91 9700065709

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *