– ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਗਾ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ `ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਬਤਾ` ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਨਸ਼ਾ, ਭੈਅ, ਡਰ ਆਦਿ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਛਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਸਲਿਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੌ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਦਿ ਐਲਾਨ/ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੱਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਲਾਸ -1 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਲਾਸ-2 ਲਈ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਲਾਸ-3 ਲਈ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਹੱਦ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।