ਮੋਗਾ 29 ਨਵੰਬਰ

/ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਗਾ/

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਧ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ.ਸੀ..ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੌਪਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੇਪ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ।

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚਰਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲਾ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਬਗੈਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ/ਆਰਮੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਮਲਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ, ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।