ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਮਿੰਟੂ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ) ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਮੂਹ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ।ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ,ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸ਼ੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 1539 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਚ ਕੇ ਭੇਜੇਗੀ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1539 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।