25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 17 ਮਾਰਚ 2021 (ਗੌਰਵ ਭਟੇਜਾ)

ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇ.ਐਲ ਗਾਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇ ਐਲ ਗਾਬਾ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਸ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਭਗਵਾਨ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।