‘ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਫਰੌਮ ਡੌਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਓਲੈਂਸ ਐਕਟ 2005’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ
ਮੋਗਾ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਗਾ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ/ਸੈਂਸੀਟਾਈਜ਼ੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਫਰੌਮ ਡੌਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਓਲੈਂਸ ਐਕਟ 2005’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39 ਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਥਰਟੀਜ, ਐਕਟ 1987 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 9/11/95 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਿਤੀ 4.10.96 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।