ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 02 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪੈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 02-02 ਵਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਮਿਤੀ 02 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ਼ੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਮੋਗਾ ਵਿੱਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।