ਮੋਗਾ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਗਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2017), ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ਼ਸਟ ਪੋਰਟਲ, ਸਟੇਟ ਰਿਫੋਰਮਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-2020 (ਐਸ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.2020), ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2020, ਸਟੇਟ ਰਿਫੋਰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-2020 ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਜੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2020 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ/ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨਜੂਰੀਆਂ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਜੂਰੀਆਂ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਪਰੂਵਲ ਇਕੋ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2017 ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।