ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਹਿਲੀ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ।